काठमाण्डौ – सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्र अनुसार शासकीय सुधारको कामको लागि सरकारले कार्ययोजना ल्याएको हो ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को अस्ति शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा प्रशासनिक सुधार, पुनः संरचना र मितव्ययितादेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, लगानी, राजश्व सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी १२ शीर्षकका विषय निर्धारण गरिएका छन् ।

कार्ययोजनामा २४ भदौको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्ति तथा पक्षमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ । २०४८ देखि २०६२/६३ सम्मका हकमा दोस्रो चरणमा छानबिन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै, ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न एक सातामा कार्यदल गठन गर्ने, निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्र र वाचापत्रमा समावेश कार्यान्वयन योग्य विषय संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरेर सरकारले स्वामित्व लिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनः संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ ।

यस्तै, दुई महिनाभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । दलीय विद्यार्थी संगठनको साटो ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल र ‘भ्वाइस अफ स्डुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ ।

स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्ने, स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको नतिजा शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डरअनुसार निकाल्ने भनिएको छ । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिन रोक लगाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने भनिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमन गर्न ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागू गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरी तीन महिनाभित्र लागू गरिने र यसमा बिरामीको इतिहास, पुनः सेवा, फलोअप र बिरामीको अभिलेख डिजिटल र एकीकृत गरिने उल्लेख छ । धेरै अस्पतालमा ३० दिनभित्र ‘वर्न वार्ड’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया थाल्ने सरकारले भनेको छ । जलनका बिरामीलाई सहुलियतमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ ।

सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातवटै प्रदेशमा ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

पश्चिम एसियाका देशहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा पर्न सक्ने आर्थिक, वैदेशिक, रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन र व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन हुने भएको छ ।

नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारी एप र पोर्टलहरू अपांगता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी १०० दिनभित्र सरल बनाउने सरकारको घोषणा छ ।

सरकारी सेवालाई घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी विकास गर्ने सरकारको योजना छ । पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्सलगायत सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था एक सय दिनभित्र लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । नागरिक, राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने, वडा तहबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

हेलो सरकार संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने र एकीकृत ड्यास बोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो समाधान र प्रगतिमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । नागरिकको गुनासो सुन्न राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्था प्रणाली सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकको कुनै पनि दल वा समूहसँग आबद्धता मुक्त गराउने पनि उल्लेख छ । नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरी त्यसलाई दिनमा १२ घन्टासम्म सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

लामो समयदेखि नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ । आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्म हुने अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र डाटा बेस प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने सरकारले जनाएको छ । सदाचारिता, प्रवद्र्धन, सूचनादाताको संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र सदाचार नीति जारी गर्ने र कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सुशासन प्रवद्र्धन भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ३० दिनभित्र पुनः संरचना गर्ने भनिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण रोक्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तर्जुमा गर्ने, सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।